केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को बताया कि मोदी सरकार की गारंटी अब देश के हर श्रमिक के सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने के रूप में सामने आई है। उन्होंने बताया कि देशभर में नए श्रम संहिताओं को लागू कर दिया गया है, जो श्रमिकों के जीवन, समृद्धि और सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सुधार मात्र नीतिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि कार्यबल के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया असाधारण निर्णय है।
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, “श्रमेव जयते, आज हमारी सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। यह आज़ादी के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधारों में से एक है। यह हमारे कर्मचारियों को अत्यधिक सशक्त बनाता है। यह अनुपालन को भी सरल बनाता है और ‘कारोबार में आसानी’ को बढ़ावा देता है।”
एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि ये संहिताएं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और हमारे लोगों, विशेषकर नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए लाभकारी अवसरों के लिए एक मजबूत आधार के रूप में काम करेंगी।
उन्होंने एक्स पर कहा कि यह एक भविष्य-तैयार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को मज़बूत करेगा। ये सुधार रोज़गार सृजन को बढ़ावा देंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे और विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को गति देंगे।
मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान।” मांडविया ने कहा कि आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम-भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100 फीसदी हेल्थ सिक्युरिटी की गारंटी और इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी मिलेगी।
उन्होंने आगे कहा कि यह सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे।
वहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक्स पोस्ट में लिखा, “भारत के लेबर लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव। सरकार ने चार लेबर कोड लागू किए हैं जो 29 कानूनों को एक आसान, ट्रांसपेरेंट और भविष्य के लिए तैयार फ्रेमवर्क में जोड़ते हैं, जिससे वर्कर्स को मजबूती मिलती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
लेबर कानून सुधार भारत के वर्किंग क्लास के लिए एक अहम कदम
वर्कर्स यूनियन ने शनिवार को कहा कि नए लेबर कानून सुधार भारत के वर्किंग क्लास के लिए एक अहम कदम हैं। सरकार ने पहले के 29 लेबर कोड को चार नए लेबर कोड से बदल दिया है, जिससे वर्कफोर्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज्यादा आसान और असरदार हो गया है।
चार लेबर कोड में कोड ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 शामिल हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज ऑल इंडिया सेक्रेटरी गिरीश चंद्र आर्य ने लेबर कोड की तारीफ की और प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री का शुक्रिया अदा किया। आर्य ने इस फैसले को देश के वर्किंग क्लास के लिए एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लंबे समय से रुके हुए लेबर रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, जिससे देश के लाखों वर्कर्स को फायदा हुआ है।”
बीएमएस के एक डेलीगेशन ने पहले यूनियन लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से मुलाकात की थी और लेबर कोड्स के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की थी। ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि वर्कर्स के हितों से जुड़े कई सुझाव सरकार को दिए गए थे, जिनमें से कई को लेबर कोड्स में शामिल कर लिया गया है।
आर्य ने कहा, “लेबर रिफॉर्म्स की सफलता के लिए सरकार और लेबर ऑर्गनाइजेशन्स के बीच पॉजिटिव बातचीत जरूरी है।” साथ ही उन्होंने वर्कर्स के अधिकारों, सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कोड्स को सही तरीके से लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
जनरल सेक्रेटरी रवींद्र हिमटे ने आईएएनएस को बताया कि भारतीय मजदूर संघ देश के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए काम करता रहेगा और लेबर कोड्स को असरदार तरीके से लागू करने में कंस्ट्रक्टिव सहयोग देगा।
अंगुल एल्युमिनियम मजदूर संघ ओडिशा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण मलिक ने कहा कि इन नए नियमों से समय पर और बढ़ी हुई सैलरी, सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम सैलरी, महिलाओं के लिए समान मौके और समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और फ्री हेल्थ चेक-अप पक्का होंगे।”
बीएमएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रशांत कुमार साहू ने भी इन सुधारों का स्वागत किया और ग्रेच्युटी से जुड़े एक खास नियम पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “नए कानून के मुताबिक अब कर्मचारी पांच साल की सर्विस के बजाय सिर्फ एक साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। यह वर्कर्स के लिए एक बड़ा फायदा होगा।”
