अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। 1 अगस्त से रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के नियम, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, बैंकिंग प्रणाली और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई प्रावधान बदल गए हैं। इन बदलावों का प्रभाव लाखों उपभोक्ताओं, यात्रियों और बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा।
सबसे बड़ा बदलाव रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था में किया गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे (डब्ल्यूसीआर) ने तत्काल टिकटों की काउंटर बुकिंग के लिए टोकन प्रणाली लागू कर दी है। अब यात्रियों को तत्काल टिकट बुक कराने से पहले आरक्षण केंद्र से टोकन लेना होगा। निर्धारित समय पर टोकन वितरित किए जाएंगे और उसी क्रम में यात्रियों की बुकिंग की जाएगी। रेलवे का मानना है कि इस व्यवस्था से आरक्षण केंद्रों पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।
आयकरदाताओं के लिए भी 1 अगस्त से नया नियम लागू हो गया है। आयकर विभाग ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की थी। अब जो लोग समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं, उन्हें विलंब शुल्क के साथ आईटीआर भरना होगा। जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों को पांच हजार रुपये की लेट फीस चुकानी पड़ेगी।
एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी अगस्त की शुरुआत बदलाव लेकर आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये की कटौती की है। इसके बाद दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 2930 रुपये से घटकर 2738 रुपये हो गई है। हालांकि उज्ज्वला योजना के कुछ लाभार्थियों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने जून में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी थी। ऐसे में जिन परिवारों ने अप्रैल से जुलाई के बीच चार सब्सिडी वाले सिलेंडर ले लिए हैं, उन्हें अगस्त में मिलने वाले अगले सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी, जिससे उनका सिलेंडर प्रभावी रूप से 300 रुपये महंगा हो जाएगा।
बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। बैंक, बीमा कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मिलकर सीकेवाईसी 2.0 प्रणाली शुरू कर रही हैं। यह एक सुरक्षित डिजिटल केवाईसी व्यवस्था है, जिसके तहत ग्राहक की सहमति मिलने पर वित्तीय संस्थान केंद्रीय रजिस्ट्री से उसकी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे केवाईसी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।
इसके अलावा कई बैंकों ने 1 अगस्त से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव लागू करने की घोषणा की है। इन बदलावों का असर रिवॉर्ड पॉइंट्स, लेट पेमेंट शुल्क, प्रोसेसिंग फीस और अन्य सेवाओं पर पड़ सकता है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के आगामी फैसलों के मद्देनजर बैंकों की सावधि जमा (एफडी) ब्याज दरों, गृह ऋण और वाहन ऋण की ईएमआई में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगस्त का महीना आम उपभोक्ताओं के लिए कई आर्थिक और वित्तीय बदलाव लेकर आया है, जिनका असर सीधे उनके बजट पर दिखाई देगा।
