सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में शहरी विकास, वित्त, कार्मिक, आपदा प्रबंधन, कृषि और उपनल (संविदा) से जुड़े विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।सबसे बड़ी बात यह रही कि 22 हजार से ज्यादा उपनल कर्मियों को नियमितीकरण की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है। कैबिनेट ने इस पर दो महीने में रिपोर्ट देने वाली एक सब-कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। वहीं आपदा प्रभावितों के मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। मौत पर मिलने वाली राशि चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है।
इसके साथ ही अब उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड (UPNL) को विदेशों में भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के रूप में काम करने की अनुमति दे दी गई है। यानी अब कोई भी व्यक्ति विदेश में नौकरी के लिए उपनल कार्यालय में पंजीकरण करा सकेगा।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। कैबिनेट के बाद सीएम सचिव शैलेश बगोली ने फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
1. शहरी विकास विभाग- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नीति के तहत पीएमयू (Project Management Unit) का गठन किया जाएगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अब योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे।
2. वित्त विभाग- विभिन्न योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी मान्य किया गया।
3. गृह विभागआईटी विंग का गठन होगा। इसमें दो प्रोग्रामर और दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित होंगे।
4. कार्मिक विभागदैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनाई जाएगी, जो कटऑफ डेट और भविष्य की नीति तय करेगी।
5. आपदा प्रबंधन विभाग- आपदा में मृतकों के लिए मुआवजा राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई।
पक्के मकान के लिए सहायता: 3 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए।
कच्चे मकान के लिए सहायता: 2.80 लाख से बढ़कर 3.80 लाख रुपए।
6. कृषि विभागमधु ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र से लंबित 29 लाख रुपए की बकाया राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
7. नियोजन विभाग- राज्य में देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत नागरिकों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
8. विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग- 2025 के विशेष विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
9. उपनल कर्मियों पर समिति- उपनल कर्मियों के न्यूनतम वेतन और भत्तों पर निर्णय के लिए दो महीने में रिपोर्ट देने वाली कैबिनेट सब-कमेटी गठित होगी।
10. उपनल का विस्तार- अब उपनल विदेशों में भी नियुक्ति एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। गैर-पूर्व सैनिक भी विदेशी नौकरियों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे।
11. टैक्स में राहत- उपनल को इनकम टैक्स से राहत देने को मंजूरी दी गई।
12. रजत जयंती आयोजन- सीएम ने रजत जयंती कार्यक्रम की सफलता पर जनता, अधिकारियों और मीडिया का आभार व्यक्त किया।
धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
