उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन और संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला होने की तैयारी है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण आवश्यक हुए इस चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन को स्पष्ट बढ़त हासिल है।
संसद के दोनों सदनों के सदस्य मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में मतदान करेंगे। मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और परिणाम देर शाम घोषित किए जाएंगे।
संसद सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पार्टी व्हिप से बाध्य नहीं हैं, यह चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के तहत होता है।
भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी समूह ने चुनाव की पूर्व संध्या पर अपने-अपने सांसदों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं ताकि उन्हें चुनाव प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके और मॉक पोल भी आयोजित किए गए।
सांसदों को दो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वाले मतपत्र दिए जाएंगे और उन्हें अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने ‘1’ लिखकर अपनी प्राथमिकता बतानी होगी।
उपराष्ट्रपति चुनाव के नियमों में कहा गया है, “आंकड़े भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में अंकित किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में नहीं दर्शाया जाएगा।”
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं – 245 राज्यसभा से और 543 लोकसभा से। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी चुनाव में मतदान के पात्र होते हैं। वर्तमान में निर्वाचक मंडल की संख्या 781 है क्योंकि राज्यसभा में छह और लोकसभा में एक सीट रिक्त है। इस प्रकार बहुमत का आंकड़ा 391 है। एनडीए के पास 425 सांसद हैं, जबकि विपक्षी खेमे के पास 324 सांसदों का समर्थन है।
सत्तारूढ़ या विपक्षी खेमे से इतर राजनीतिक दलों में से, संसद में 11 सदस्यों वाली वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है, जबकि बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला किया है।
राधाकृष्णन तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबकि रेड्डी तेलंगाना से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात प्रशिक्षित आदिवासी युवाओं के समूह सलवा जुडूम को अवैध और असंवैधानिक घोषित करना भी शामिल है।
रेड्डी के सलवा जुडूम फैसले के मुद्दे ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अन्यथा शांत पड़े अभियान को और भी मसालेदार बना दिया, जब गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 2011 का फैसला छत्तीसगढ़ में माओवाद से लड़ने के प्रयासों के लिए एक झटका था।
उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने एक वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्या बल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पक्ष में है। एनडीए, राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए समृद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले एक बेदाग नेता के रूप में पेश कर रहा है और कह रहा है कि ये गुण राज्यसभा के सभापति के रूप में भी उपयोगी साबित होंगे।
राधाकृष्णन (67) प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सदस्य रहे और बाद में तमिलनाडु में भगवा पार्टी का नेतृत्व किया।
जुलाई 2011 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए रेड्डी (79) एक वरिष्ठ विधिवेत्ता हैं, जो काले धन के मामलों की जांच में ढिलाई बरतने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, रेड्डी ने विदेश में बैंक खातों में अवैध रूप से रखे गए बेहिसाब धन को वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने हेतु एक विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाना भाजपा का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था।
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों से की गई जोरदार अपील में रेड्डी ने रविवार को उनसे कहा कि वे पार्टी निष्ठा को अपने चुनाव का मार्गदर्शक न बनने दें और कहा कि उन्हें वोट देकर वे यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यसभा लोकतंत्र का सच्चा मंदिर बने।
एक वीडियो संदेश में रेड्डी ने सांसदों से कहा कि यह सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनने के लिए वोट नहीं है, बल्कि यह भारत की भावना के लिए वोट है।
20 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद से राधाकृष्णन ने सभी राज्यों के सांसदों से समूहों में मुलाकात की है और चुनाव में उनका समर्थन मांगा है, जबकि रेड्डी ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है और विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की है।
रेड्डी की राजद संस्थापक लालू प्रसाद से मुलाकात पर भाजपा ने निशाना साधा और विपक्षी उम्मीदवार पर घोटाले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति से मुलाकात करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन रेड्डी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक के रूप में पेश कर रहा है। रेड्डी का एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना शामिल है। उन्होंने तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण करने वाली समिति का भी नेतृत्व किया।
