उत्तराखंड की धामी सरकार ने खोला बजट का पिटारा, युवाओं, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहा फोकस, प्रदेश की जनता से यह किए वायदे और घोषणाएं - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
March 1, 2026
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उत्तराखंड

उत्तराखंड की धामी सरकार ने खोला बजट का पिटारा, युवाओं, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहा फोकस, प्रदेश की जनता से यह किए वायदे और घोषणाएं

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में सोमवार 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। बजट पेश करने को लेकर धामी सरकार कई दिनों से तैयारी कर रही थी। आखिरकार बुधवार 15 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पूरी तैयारी के साथ भराड़ीसैंण में स्थित विधानसभा सदन पहुंचे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने साल 2023 का पूर्ण बजट पेश किया। 77 हजार 407 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार 2 दिन बाद यानी 17 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के चेहरे पर उत्साह छाया हुआ था। सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के अंदर पूरे जोश के साथ दाखिल हुए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब बजट पेश करने विधानसभा भवन पहुंचे तो दोनों पारंपरिक उत्तराखंडी परिधानों में थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। उसके ऊपर कुर्ता और सदरी थी। सफेद रंग की सदरी और सिर पर काले रंग की पारपंरिक उत्तराखंड टोपी। प्रेमचंद अग्रवाल भी उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान में सजे थे। उन्होंने सफेद रंग की धोती, कत्थई रंग का कुर्ता और गेरुए रंग की वास्कट पहनी हुई थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उत्तराखंड की पारंपरिक काले रंग की टोपी धारण की हुई थी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट ने पहाड़ी बोली में बजट भाषण की शुरुआत की। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। धामी सरकार का सबसे अधिक फोकस रोजगार, पर्यटन, निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और फिर महिलाओं एवं युवाओं पर रहा । सात बिंदुओं पर रहा बजट का फोकस।‌ मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया। समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना। स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा। पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण। निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।

प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।  बजट में सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। वित्त मंत्री ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश की जनता से 15 मार्च को क्या-क्या वायदे किए जानने से पहले जानते हैं आखिरकार बजट होता क्या है। जब कभी हम “बजट” शब्‍द सुनते हैं, तो हमें तुरंत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाले बजट की याद आती है। बजट किसी भी सरकारों के अगले वित्त वर्ष का एक एजेंडा भी होता है। जिसमें सरकारें तय करती है कि हमें क्या-क्या विकास योजनाओं के लिए काम करना है। बजट, एक निश्चित अवधि में सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है अर्थात बजट में यह बताया जाता है कि सरकार के पास रुपया कहां से आया और कहां गया? बजट भाषण में वित्त मंत्री पूरे देश को यह बताता है कि पिछले, वर्तमान और अगले वित्त वर्ष में उसको किन-किन श्रोतों से पैसा मिला/मिलेगा और किन-किन मदों पर खर्च किया जायेगा?सरल शब्‍दों में कहें तो सरकार ये निश्चित करती है कि उसे अगले वर्ष देश के विकास से संबंधित किन चीजों पर प्राथमिकता के साथ खर्च करना है और उन खर्चों के लिए धन की व्‍यवस्‍था कैसे करनी है। आय व व्‍यय के इसी ब्‍यौरे का नाम बजट है और प्रत्‍येक बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है।

उत्तराखंड की धामी सरकार के बजट में यह मुख्य प्रावधान किए गए–

स्वास्थ्य विभाग के लिए 4217.87 करोड़ का प्रावधान।

अटल आयुष्मान के लिए रु 400 करोड़ का प्रावधान।

मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।

उद्यान विभाग में 815.66 करोड़ का प्रावधान।

पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।

मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान।

बजट में जोशीमठ भू-धंसाव क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ का प्राविधान किया गया है।

साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।

देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावि‍धान।

बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का प्राविधान भी किया गया है।

बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावि‍धान किया गया है।

मुख्‍यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।

एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्‍लेट कर दिया गया है।

कहा कि इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे राज्‍य के युवा नौकरी मांगने के स्‍थान पर नौकरी देंगे। इसके लिए कारगर नीति बनाइ जाएगी। पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्‍य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्राविधान किया जाएगा। इसके अलावा आज विधानसभा में ये विधेयक भी किए गए पेश किए गए। बजट के अलावा धामी सरकार ने विधानसभा में यह महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश की है। ‌उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक।

यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नाेलाजी रुड़की (संशोधन) विधेयक। उत्तराखंड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक।‌ सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक।  उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक। 

मुख्यमंत्री धामी ने कहा- यह बजट उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा–

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री के पेश किए गए बजट की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित ये संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला बजट है। ये बजट सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प को पूरा करने वाला है।

सीएम धामी ने कहा यह नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। इसमें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और उद्यान को भी महत्व दिया गया है। इस बजट में प्रदेश के युवाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है। स्वरोजगार और रोजगार का परिवेश बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में 200 करोड़ का प्रावधान 50 हजार पॉलीहाउस को लेकर किया गया है। हम एप्पल और कीवी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बजट का केंद्रीय बिंदु उत्तराखंड का विकास है। पुष्कर धामी ने कहा हमारे छात्र, हमारी खिलाड़ी, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे काश्तकार, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, स्टार्ट अप, उद्योग कारोबारी और हम सब साथ मिलकर उत्तराखंड का विकास करेंगे। हमारी सरकार ने 77 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। वहीं, यह 4,309 करोड़ का सरप्लस बजट है, जो वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को दर्शाता है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहे हैं। रोड सेफ्टी पर भी फोकस होगा. एयर कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है। समर्थ शिक्षा अभियान में 813 करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन की योजना बनाई है। तकनीकी शिक्षा को सुदृढ करने के लिए कमर कसी है। पॉलीटेक्टिक में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ही छत के नीचे युवाओं को डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं। उद्योगों की मांग की अनुसार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, एमिनेशन के साथ आर्टिफिशल प्रोग्राम पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा हमारी सरकार द्वारा खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।‌‌ सरकार ने सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है।वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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