केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों में सुगम कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून अधिवेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित कराए जाने की उम्मीद है।
कौन से बिल होंगे पेश?
संसद के आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा ये बिल लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए लाए जाने की उम्मीद है-:
- मणिपुर GST (संशोधन) विधेयक 2025
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025
- टैक्सेशन लॉ (संशोधन) विधेयक 2025
- भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025
- खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय एंटी डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025
इन बिल को लोकसभा में पारित किए जाने की उम्मीद
- गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024
- भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025
- आयकर विधेयक 2025
क्या है मॉनसून सत्र का शेड्यूल—
संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 2025 से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र पहले 12 अगस्त को खत्म होने वाला था। हालांकि, सरकार ने इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। सत्र के दौरान कई अहम बिल पेश होने की उम्मीद है। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। इनमें बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे प्रमुख हो सकते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बीते 15 जुलाई को मानसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक अहम बैठक भी बुलाई थी।
