नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई से जुड़े मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जाएगा। हालांकि, ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेगा।
नए नियमों के मुताबिक, 2,000 रुपये तक के पी2एम लेनदेन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। वहीं, 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा पी2एम भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर निर्धारित किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन होगी। रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन जैसी चुनिंदा श्रेणियों में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 5 रुपये प्रति लेनदेन की निश्चित दर लागू होगी।
पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) यूपीआई लेनदेन भी पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। यानी आम ग्राहक को यूपीआई के जरिए पैसे भेजने या भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
छोटे व्यापारियों को भी नए बदलाव से राहत दी गई है। पर्सन-टू-पर्सन मर्चेंट ढांचे के तहत आने वाले ऐसे छोटे विक्रेताओं को जीरो एमडीआर का लाभ मिलता रहेगा, जो यूपीआई क्यूआर के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में हर महीने 1 लाख रुपये तक की राशि प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य छोटे और असंगठित कारोबारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
संशोधित ढांचे में छोटे व्यापारियों के बीच यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक विशेष फंड बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका फोकस मौजूदा मर्चेंट नेटवर्क और तीसरी श्रेणी तथा उससे छोटे बाजारों में डिजिटल भुगतान के विस्तार पर रहेगा। इससे छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान का ढांचा मजबूत करने और यूपीआई को अपनाने को प्रोत्साहित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
एनपीसीआई के अनुसार, अधिक मूल्य वाले लेनदेन से मिलने वाला एमडीआर यूपीआई तंत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच वितरित किया जाएगा। इससे भुगतान ढांचे, साइबर सुरक्षा और नई तकनीक में निवेश को बढ़ावा देने के साथ नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के बीच यूपीआई के इस्तेमाल को विस्तार देने में मदद मिलेगी।
