उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए शनिवार, 14 दिसंबर को आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। यह सूची उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और अन्य संबंधित नियमों के तहत प्रस्तावित की गई है। इस अधिसूचना का उद्देश्य विभिन्न वर्गों को नगर निगमों में प्रतिनिधित्व देना है। इस बार आरक्षित सीटों पर बड़ा बदलाव किया गया है। ऋषिकेश नगर निगम एससी को दी है। वहीं देहरादून नगर निगम की बात की जाए तो वो सामान्य यानी अनारक्षित रखा गया है। इसके अलावा हरिद्वार नगर निगम को ओबीसी महिला को दी गई है।
नगर निगम रुड़की महिला, नगर निगम कोटद्वार अनारक्षित, नगर निगम श्रीनगर भी अनारक्षित, नगर निगम रुद्रपुर अनारक्षित, नगर निगम काशीपुर अनारक्षित, नगर निगम हल्द्वानी ओबीसी, नगर निगम पिथौरागढ़ महिला और नगर निगम अल्मोड़ा भी महिला को दी गई। बता दें कि उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम हैं, जिसमें से एससी को एक सीट दी गई है। वहीं चार सीटें महिलाओं को दी गई हैं। वहीं, नगर पालिका परिषद में कुल 15 सीटें महिलाओं को दी गई हैं जबकि नगर पंचायतों में 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल का कहना है कि आरक्षण की लिस्ट जारी हो चुकी है और अब हम चुनाव आयोग की कार्यक्रम और तिथि के अनुसार आगे बढ़ेंगे। जैसा चुनाव आयोग तय करेगा चुनाव तब हो जाएंगे। हालांकि, पहले 25 दिसंबर तक चुनावों की अधिसूचना जारी करने की बात की गई थी, लेकिन अब कब ये कार्यक्रम तय होगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि इसी महीने के आखिरी में प्रदेश के निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद, शहरी विकास विभाग ने सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। आम नागरिक, राजनीतिक दल और अन्य संबंधित पक्ष इस प्रस्ताव पर अपनी राय दे सकते हैं।
