प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) पर लागू निवेश संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों से एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को विशेष रियायत प्रदान की है। इस निर्णय से एनएलसीआईएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी। एनआईआरएल बिना पूर्व अनुमति की आवश्यकता के इस राशि को विभिन्न परियोजनाओं में सीधे या संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से निवेश कर सकेगी। यह निवेश सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जेवी और सहायक कंपनियों में निवेश के लिए निर्धारित 30% शुद्ध मूल्य की सीमा से भी मुक्त होगा, जिससे एनएलसीआईएल और एनआईआरएल को अधिक परिचालन और वित्तीय लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) मिलेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार
यह छूट एनएलसीआईएल के 2030 तक 10.11 गीगावाट (जीडब्ल्यू) और 2047 तक 32 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता विकसित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को समर्थन देगी। यह मंजूरी भारत की कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने और सतत विकास के लिए COP26 में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता विकसित करने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के “पंचामृत” लक्ष्यों की प्रतिबद्धता जताई है।
एनएलसीआईएल की भूमिका
एक प्रमुख बिजली उपयोगिता और नवरत्न सीपीएसई के रूप में, एनएलसीआईएल इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस निवेश के माध्यम से कंपनी अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करेगी और राष्ट्रीय तथा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान देगी। वर्तमान में, एनएलसीआईएल सात नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन कर रही है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 2 गीगावाट है। ये परियोजनाएं या तो चालू हैं या व्यावसायिक संचालन के करीब हैं। ये परिसंपत्तियां इस मंजूरी के बाद एनआईआरएल को हस्तांतरित की जाएंगी।
एनआईआरएल की योजनाएं
एनआईआरएल, जो एनएलसीआईएल की हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) पहलों का प्रमुख मंच है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश कर रही है, जिसमें नई परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली में भागीदारी शामिल है।
पर्यावरण और आर्थिक लाभ
यह मंजूरी भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, कोयला आयात घटाने और देश भर में 24×7 बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करके ग्रीन एनर्जी लीडर के रूप में मजबूत करेगी। इसके अलावा, इस पहल से निर्माण और संचालन चरणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण रोजगार सृजन होगा, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ होगा और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
