उत्तराखंड सरकार ने सोमवार देर शाम को 16 IPS और प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के 8 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए है। यह आदेश अपर सचिव अपूर्वा पाण्डे ने जारी किए है। इसमें चार जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। विशेष रूप से नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी जैसे प्रमुख जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP/SP) के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। साथ ही हल्द्वानी में भी अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) की तैनाती बदली गई है।
जिलों में कप्तानों का बदलाव
• नैनीताल: प्रल्हाद नारायण मीणा को SSP नैनीताल के पद से हटाकर SP सतर्कता मुख्यालय भेजा गया। उनकी जगह मंजूनाथ टी.सी. को नया SSP नैनीताल बनाया गया।
• पौड़ी गढ़वाल: सर्वेश पंवार को चमोली से हटाकर पौड़ी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया।
• चमोली: सुरजीत सिंह पंवार अब पुलिस अधीक्षक चमोली होंगे।
• उत्तरकाशी: सरिता डोबाल को SP उत्तरकाशी से हटाकर SP अभिसूचना मुख्यालय नियुक्त किया गया।
मुख्य आईपीएस तबादले (IPS Transfers):
• डॉ० पी.वी.के. प्रसाद को निदेशक अभियोजन से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना एवं सुरक्षा) नियुक्त किया गया है।
• अभिनव कुमार को एडीजी कारागार से हटाकर निदेशक अभियोजन बनाया गया है।
• ए.पी. अंशुमान अब एडीजी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख होंगे।
• नीलेश आनंद भरणे को अब IG साइबर, STF और ANTF का कार्यभार दिया गया है।
• शंकर अनन्त ताकवाले को IG मानवाधिकार बनाया गया है।
• सुनील कुमार मीणा अब IG अपराध एवं कानून व्यवस्था व जीआरपी होंगे।
मुख्य पीपीएस तबादले (PPS Transfers):
• ASP हल्द्वानी में बदलाव- प्रकाश चन्द्र को ASP हल्द्वानी से हटाकर PTC नरेंद्रनगर भेजा गया। उनकी जगह मनोज कुमार कत्याल को नया ASP हल्द्वानी तैनात किया गया है।
• एसटीएफ में तैनात स्वप्न किशोर सिंह को ASP काशीपुर बनाया गया है।
• पंकज गैरोला अब ASP विकासनगर होंगे।
• रेनू लोहानी को उप सेनानायक, IRB द्वितीय देहरादून तैनात किया गया है।
• पंकज गैरोला को ASP हरिद्वार से स्थानांतरित कर ASP विकासनगर भेजा गया।
• कमला बिष्ट को ASP CID सेक्टर हल्द्वानी के साथ APS Vigilance नैनीताल की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई।
सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी अविलंब अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करें और कार्यभार प्रमाणक की प्रति पुलिस महानिदेशक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस बड़े फेरबदल को लेकर माना जा रहा है कि राज्य में पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
