मोदी सरकार का इस साल का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इस बजट का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि पूरे बजट को समझना भी बहुत कठिन काम होता है। आज 1 फरवरी दिन बुधवार है। बजट किसी भी सरकार का पूरे 1 साल का एजेंडा भी माना जाता है। लेकिन विपक्ष कभी भी चाहे कितना भी अच्छा बजट क्यों न हो, कभी संतुष्ट नहीं रहा। हालांकि यह भी सही है विपक्ष संतुष्ट हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वह सरकार के विपक्ष में जो रहता है। इतिहास गवाह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 36 का आंकड़ा माना जाता है। चलिए अब आपको आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का पेश किया बजट के बारे में सरल शब्दों में बताते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज देश का आम बजट (Budget 2023) पेश कर दिया। निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बडे़ एलान किए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का एलान किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बडे़ एलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स (TAX) से लेकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए बड़े एलान किए हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बडे़ एलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। देश का आज 75वां और निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किए। केंद्र सरकार के इस बजट में नौकरी पेशा मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।
सीतारमण ने बुधवार को 1 घंटे 25 मिनट की स्पीच में देश को भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। इस बजट में उन्होंने कई बड़े एलान किए। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में उन्होंने नौकरी-पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स (New Income Tax Slab 2023) न लगाने का फैसला किया। इसे मिडिल क्लास (मध्यमवर्गीय) के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किया। बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अमृतकाल का पहला बजट बताया। इस बजट में वित्त मंत्री ने बजट में कृषि, युवाओं, पीएम-आवास, शिक्षा, MSME सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। शिक्षा मंत्री ने 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। सीतारमण ने घोषणा की कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा अब 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख की जाएगी। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा बनाए गए व्यक्तियों की पहचान पत्र के समाधान और अद्यतन के लिए एक-स्टॉप समाधान डिजीलॉकर सेवा की स्थापना की जाएगी। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 1,133 अंक की तेजी के साथ 60,682 अंक पर चल रहा है। आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज पेश किए गए पिटारे में क्या-क्या निकला है।
1. टैक्स में बड़ी छूट का एलान–
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा एलान किया। अब सात लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा पांच लाख रुपये थी। व्यक्तिगत इनकम टैक्स की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी।
2. क्या सस्ता, क्या महंगा होगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे
इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी। देसी किचन चिमनी महंगी होगी।
कुछ मोबाइल, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे।
सिगरेट महंगी होगी।
3. महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा–
वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
4. बजट की 7 प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है.
समावेशी विकास
वंचितों को वरीयता
बुनियादी ढांचे और निवेश
क्षमता विस्तार
हरित विकास
युवा शक्ति
वित्तीय क्षेत्र
5. पीएम आवास योजना का बजट बढ़ा–
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का बजट आवंटन पहले की तुलना में 66 फीसदी बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब ये बजट बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया कया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
6. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड–
वित्त मंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।
7. डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना–
वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.
8. पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत–
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी. यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी. इसके अलावा गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी. अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी. 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे.
9. पर्यटन के लिए बड़ा एलान–
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एलान किया कि 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में Unity Mall खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा।
10. अन्य बड़े एलान–
अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगले एक साल तक मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.3% होगा।
पीएम मोदी समेत भाजपा नेताओं ने बजट की सराहना की तो विपक्ष ने आलोचना–
पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बजट, सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वकांक्षी योजना का भी एलान हुआ है। पीएम ने कहा, वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा, आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई है। श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम-विकास से हमारे करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आज प्रस्तुत हुए आम बजट 2023-24 में ‘नए भारत’ की समृद्धि का संकल्प है,130 करोड़ देश वासियों की सेवा का लक्ष्य है. वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है. निःसंदेह, यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री सीतारामन ने जो बजट पेश किया है वो अमृत काल में एक नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करेगा। ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ के जरिए ‘जनभागीदारी’ की जरूरत को समझते हुए अमृत काल के लिए मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक तकनीक-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला यह बजट है।केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि इस बजट में पिछले बजट को आधार बनाकर काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट ने देश के अगले 25 सालों की नींव रखने का काम किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देश की जनता के साथ विश्व की उम्मीदों को भी पूरा करने वाला बजट है। ये गरीबों का बजट है, नए भारत का संकल्प इस बजट में दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में मध्यम वर्ग, जनजातीय वर्ग, रोजगार सृजन आदि की चिंता की गई है। यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है। ये सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट लोक कल्याणकारी है, यह गरीब किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला है।
विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस बजट को फैंसी घोषणाएं बताया, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने की तारीफ–
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट 2-4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है। यह बजट नहीं इलेक्शन स्पीच है। उनकी जो भी बातें उन्होंने बाहर कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर इसे पेश कर दिया गया। बजट में महंगाई और मुद्रा स्फ़ीति में इज़ाफा है जिसपर ध्यान देना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं कर रहा है जो कि महंगाई और बेरोजगारी है। इसमें केवल फैंसी घोषणाएं थीं। जो पहले भी की गई थीं, लेकिन कार्यान्वयन के बारे में क्या? पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ किसानों को नहीं। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट निल बट्टे सन्नाटा है। तेजस्वी ने कहा कि बजट में बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं है। राजद नेता ने कहा कि केंद्र में जितने बिहार के सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए क्योंकि किसानों और रेलवे के लिए बजट में कुछ नहीं है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट में दिल्ली के लोगों के साथ घोर अन्याय होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स दिया, लेकिन केंद्र ने मात्र 325 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास के लिए दिये।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बजट में आम लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी को खत्म करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबी के स्तर से ऊपर उठ गए थे, वे फिर से गरीबी के स्तर से नीचे आ गए हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ अच्छी चीजें हैं लेकिन मनरेगा, गरीब ग्रामीण श्रम, रोजगार और महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी सवालों के जवाब बजट में नहीं दिए गए।
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। उन्होंने कहा कि टैक्स में किसी भी तरह की कटौती अच्छा कदम है। कार्ति ने कहा कि लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है।
लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने इस बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है।
केंद्रीय बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा। संजय सिंह ने ट्वीट किया—
अदाणी बचाओ बजट आया!
किसान, जवान, नौजवान…
इस बजट में किसी के लिए नहीं कोई प्रावधान,
अमृतकाल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान,
पूंजीपतियों की लूट हुई है आसान!
बसपा की सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार के चुनाव से पहले के आखिरी बजट को धोखा बताया है। उनका कहना है कि पहले से ही देश की पूंजी कुछ लोगों के हाथों में सिमट गई है। सरकार ने बजट से उनके हाथ और ज्यादा मजबूत कर दिए हैं। आम जनता की जेब पूरी तरह से खाली है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को ‘जनविरोधी’ करार देते कहा कि इसमें गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया। एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि आयकर स्लैब में बदलाव से किसी की मदद नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘‘यह केंद्रीय बजट भविष्यवादी नहीं है। पूरी तरह से अवसरवादी, जनविरोधी और गरीब विरोधी है। यह केवल एक वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा। यह बजट देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में मदद नहीं करेगा। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “पिछले साल के बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन के लिए सराहना की गई थी. आज हकीकत सामने है. वास्तविक व्यय बजट की तुलना में काफी कम है. यह हेडलाइन मैनेजमेंट की मोदी की OPUD रणनीति है. वादा ज्यादा, काम कम।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में आम जनता को यह मिला और ये बदलाव हुए—
1- मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना, मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब, भारतीय मिलेट्स संस्थान की स्थापना, श्री अन्न योजना, स्टोर क्षमता में बढोतरी।
2- बागवानी योजनाओं के लिए बजट में 22 सौ करोड़ रुपये
3- 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण
4- फार्मास्युटिकल के लिए नवाचार और अनुसंधान, चिकित्सा उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम
Budget 2023: सोना, चांदी, प्लेटिनम की बढ़ जाएंगी कीमतें, हीरा कारोबार की वृद्धि के लिए आयात शुल्क में की कटौती
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5- युवाओं के लिए कृषि स्टार्टअप, डिजिटल प्रशिक्षण
6- प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजन, मछुआरों के लिए विशेष पैकेज
7- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
8- मैनहोल में नहीं उतरेंगे सफाईकर्मी, बनेंगे मशीन होल शहरों में नालों की सफाई के लिए योजना, अपशिष्ट प्रबंधन
9- आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए शिक्षक व अन्य सुविधाओं में इजाफा, बनेंगे नए स्कूल
10- 2047 तक सिकल सेल से एनेमिया खत्म करने का लक्ष्य
11- पीएम आवास योजना के लिए बजट 66% बढ़ाया गया
12- साल भर मुफ्त अनाज, 2 लाख करोड़ का बजट
13- आर्थिक साक्षरता पर एनजीओ संग कार्य
14- म्यूनिसिपल बांड के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बढ़ावा, नगर निगम अपने बांड ला सकेंगे
15- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट, योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़
16- 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
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17- ई न्यायालय परियोजना की स्थापना
18- पैन कार्ड कारोबार में पहचान का आधार बनेगा
19- कारोबार में केवाइसी आसान किया जाएगा
20- 5 जी सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में सौ प्रयोगशालाएं
21- कारोबार में वन स्टाप समाधान पर जोर
22- कोविड प्रभावित एमएसएमई परियोजना व कारोबारियों को राहत
23- किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
24- 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
25- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
26- गोवर्धन स्कीम में अपशिष्ट से आमदनी, 200 बायोगैस कंप्रेस्ड संयंत्र, 10 हजार करोड़ का बजट, जैव खाद को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता।
27- मैंगो पल्प की पैकेजिंग पर जोर
28- नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर 19,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
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29- स्थानीय समुदाय के लिए आय बढ़ाने पर पर्यटन को बढ़ावा, स्वदेश पर्यटन योजना, पर्यटन सुविधाओं में इजाफा
30- तटीय नौवहन के लिए पीपीपी माडल पर जोर
31- प्रदूषण करने वाले वाहनों को बदलना पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति के लिए निधि
32- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा
33- AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस
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34- UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 डिजिटल भुगतान हुए।
35- ओडीओपी, जीआई और हस्तशिल्प के लिए राजधानियों और पर्यटन केंद्रों में यूनिटी माल की स्थापना।
36- ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द
37- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत
38- महिला सम्मान बचत पत्र में सात फीसद से अधिक ब्याज, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
39- वरिष्ठ नागरिक सेविंग्स स्कीम के तहत अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये की गई। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी:
40- बैंक प्रबंधन में सुधार के लिए कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा
41- 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देने का प्रावधान
42- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छूट, कैमरा लेंस, बैटरी पर आयात शुल्क में छूट जारी, सस्ते भी होगे
43- खिलौना, साइकिल, टीवी, आटोमोबाइल सस्ते
44- इलेक्ट्रिक चिमनी को बनाने और आयात शुल्क में कमी
45- विदेश से आने वाली चांदी महंगी, सोना और प्लेटिनम भी महंगा
46- सिगरेट महंगा
47- ब्लेंडेड सीएनजी जीएसटी से बाहर
48- कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गयी
49- व्यक्तिगत आयकर – पांच लाख से बढ़कर सात लाख हुई आयकर छूट की सीमा
50- कर की नई कर व्यवस्था जारी। नौ लाख वाले व्यक्ति को 45 हजार ही भुगतान करना होगा। यह आय का पांच फीसद होगा।
वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए–
इस बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013-14 की तुलना में रेलवे को 9 गुणा बजट आवंटित किया गया है। बजट 2023 से रेलवे को तेज रफ्तार देने में मदद मिलेगी। अगर रेल बजट की बात करें तो पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी की गई है। यात्री सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे की सुदृढ़ीकरण और यात्रियों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। साल 2022-23 में 1.4 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे। वित्त मंत्री ने बताया कि अगर 2013-14 से तुलना करें तो 2023 में 9 गुणा की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही रेलवे की दूसरी योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने देश की जीवन रेखा यानी रेलवे के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम गतिशील प्रोजेक्ट के तहत रेलवे के प्रोजेक्ट को खास तवज्जो दी जा रही है। सरकार की मंशा है कि आधारभूत क्षेत्रों में विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात आज से 9 साल पहले की करें तो रेलवे बजट का हिस्सा आज के हिस्सा एक बटा नौवां भाग था। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान किया था। लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने वैसा कोई ठोस ऐलान नहीं किया, जिससे किसानों को सीधा फायदा उनकी जेब में आता दिखे। सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की, जो पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। यानी इस बार डेढ़ लाख करोड़ का इजाफा।
