उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की आज आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। गुरुवार 15 दिसंबर को सर्वोच्च अदालत में बैकडोर से भर्ती हुए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका को निरस्त कर दिया। बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला उत्तराखंड के युवाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कठोर निर्णय है, लेकिन युवाओं की भलाई के लिए मैं ये निर्णय लेने से पीछे नहीं हटूंगी। उन्होंने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता में बनाई समिति की सिफारिशों के आधार पर 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था।
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद भी खत्म, विशेष याचिका भी हुई खारिज
