उत्तराखंड में धामी सरकार की गुरुवार, 3 अगस्त को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 30 फैसलों पर चर्चा हुई, जिनमें से 26 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव एसएस संधु ने प्रेसवार्ता कर पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। बैठक में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी मिल गई है। वहीं, अब सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है।कैबिनेट बैठक के फैसले
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।
मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी।
पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी।
नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1
अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर।
लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने को मंजूरी।
पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी,2 पद हुए स्वीकृत, 8700 ग्रेड पे के दो 2 पद हुए स्वीकृत।
13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए बढ़ाई गई प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि।
उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का किया गठन।
Msme विभाग की नई पॉलिसी में किया गया बदलाव
पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाई गई सब्सिडी।
मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में ज्यादा रखी गई है सब्सिडी।
कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी भी देगी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग।
मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित होंगे आईटीआई संस्थान।
सरकार के साथ मिलकर टाटा ग्रुप चलाएगा आईटीआई संस्थान।
चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचसीपी कंपनी करेगी विकास।
हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों में मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा विकसित।
6 महीने में बन जाएगी डीपीआर।
सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य।
उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में किया गया संशोधन।
अब फैकल्टी के अनुसार 10% छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी।
