मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की और राज्य की कई लंबित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग और मार्गदर्शन मांगा। इनमें सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं का विस्तार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख रहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां और सीमित वित्तीय संसाधन विकास कार्यों के सामने कई चुनौतियां पेश करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग प्रदेश के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार जताया।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शुद्ध शहद, बदरी घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा। कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का भी आग्रह किया।
रेल कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। इसके अलावा देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का भी आग्रह किया।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर के किच्छा में करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और SASCI के तहत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके अलावा RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर की व्यवस्था और चंपावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी धन्यवाद दिया।
उन्होंने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे की वन स्वीकृति प्रक्रिया, ऊर्जा एवं जल विद्युत परियोजनाओं, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र के सहयोग की सराहना की।
मुलाकात में पर्यटन विकास भी प्रमुख मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चोपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी भी तैयार की है।
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी के बेलकेदार, टिहरी के अंजनीसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चंपावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है। वहीं शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में शामिल हुए, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है। वहीं माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है।
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके उत्पाद अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया गया है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं। भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। अब उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

