कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में भारी कटौती की है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से पूरे देश में लागू हो गई हैं। इस फैसले के बाद कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाएं अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। सरकार के इस कदम से देशभर के कैंसर मरीजों को सालाना करीब 3540 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। दवाओं की कीमतों में यह कमी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की ओर से गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापारिक लाभ की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय किए जाने के बाद की गई है। इसका उद्देश्य दवा कंपनियों और विक्रेताओं के मुनाफे पर नियंत्रण लगाकर मरीजों को सस्ती दरों पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराना है। कई दवाओं की कीमतों में 96 प्रतिशत से अधिक की कमी सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं की कीमतों पर पड़ा है। कुछ दवाओं के दाम अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक कम हुए हैं। वहीं, 679 से अधिक ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। करीब 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1364 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें जारी कर दी हैं। इससे उन मरीजों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्हें लंबे समय तक महंगी दवाओं का सेवन करना पड़ता है। स्तन से लेकर प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में राहत कीमतों में कटौती का लाभ स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, डिम्बग्रंथि और सर्वाइकल कैंसर के मरीजों को भी मिलेगा। इन बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी दवाओं के साथ आधुनिक इम्यूनोथेरेपी की दवाएं भी इस दायरे में शामिल हैं। इनमें पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवालुमैब, ओसिमर्टिनिब और बेवेसिजुमैब जैसी महंगी दवाएं शामिल हैं। कैंसर के आधुनिक उपचार में इन दवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में कीमतें कम होने से मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ घटने की उम्मीद है। मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे नई कीमतें सरकार ने मरीजों और उनके परिजनों के लिए दवाओं की संशोधित कीमतों की जानकारी हासिल करने के कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं। मरीज फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी दवा की निर्धारित कीमत देख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर भी संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य की सूची उपलब्ध है। सरकार के निर्देशों के अनुसार दवा विक्रेताओं, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को भी अपने परिसर और वेबसाइट पर दवाओं की नई कीमतों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। इससे मरीजों को दवा खरीदने से पहले उसकी वास्तविक कीमत जानने में आसानी होगी। ज्यादा कीमत वसूलने पर यहां करें शिकायत सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी दवा विक्रेता, अस्पताल या अस्पताल की फार्मेसी संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रकम नहीं वसूल सकती। यदि किसी मरीज से निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं तो वह इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए फार्मा जन समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा एनपीपीए की टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी संपर्क किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले को कैंसर के इलाज को आम मरीजों की पहुंच में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासकर उन परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा कैंसर के इलाज और महंगी दवाओं पर खर्च हो जाता है।
