योगी सरकार ने शुक्रवार, (25 नवंबर) को राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की। इस बैठक में योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी। जिसमें अब प्रदेश के बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। कैबिनेट बैठक में कुल डेढ़ दर्जन प्रस्ताव पास हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 3 कमिश्नरेट के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पुलिस को संबोधित करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि यूपी कैबिनेट की बैठक में 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुए। इनमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है। इसमें लखनऊ-आगरा-प्रयागराज के दो-दो बस अड्डे शामिल हैं। जिनको एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इन बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग, लाउन्ज समेत अन्य व्यवस्थाएं होंगी।
दया शंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में होना है जिसमें से पहले चरण में 23 शहर शामिल किए गए हैं। बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग और रेस्ट लाउन्ज जैसी व्यवस्थाएं शामिल रहेंगी। इसके अलावा यूपी कैबिनेट ने प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब इन तीनों शहरों में पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे। इन तीन शहरों में कमिश्नरेट लागू होने के बाद अब यूपी के कुल 7 शहर ऐसे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पहले से ही पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू है।
