धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दीपावली से पहले महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर - Daily Lok Manch PM Modi USA Visit New York Yoga Day
October 18, 2024
Daily Lok Manch
उत्तराखंड

धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दीपावली से पहले महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर


(Dhami government cabinet meeting) : उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज दीपावली से पहले महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक की। यह बैठक देहरादून के सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित की गई। सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है. अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के अस्तित्व पर उठे सवालों पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई जिसके बाद फैसला लिया गया है कि राजस्व पुलिस को स्टेप बाई स्टेप तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा। नैनीताल के लिए खुशखबरी है. नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी मिली है। आय लिमिट को अब 38 हजार से बढ़कर 42 हजार कर दिया गया है। दुर्घटना राहत निधि में 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गई। इसके अलावा इन प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी।

धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को भी किया मंजूर –

1-आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई।

2-पेट्रोल पंप में भी कॉमर्शियल रेट लागू होंगे।

3-उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन हुआ।

4-राज्य सरकार कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि देगी।

5-शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नियम में संशोधन किया गया है। अब बच्‍चा 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा।

6-महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया।

7-औद्योगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया।

8-उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई।

9-व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।

10-हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी।

11-महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया।

12-उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी।

13-केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितों को मिलेगा लाभ।

14-राजश्व पुलिस से रेगुलर पुलिस तैनात करने के मामले में पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेंगी।

15-जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा ।

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