(21 November CM Dhami cabinet meeting) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार शाम (21 नवंबर) को राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में शीतकालीन मानसून सत्र शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट ने 4867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है। इस बैठक में धामी सरकार ने 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई। बता दें कि इसी महीने 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को देखते हुए आज की कैबिनेट बैठक में किए गए महत्वपूर्ण फैसले विधानसभा के पटल में लाए जाएंगे । आइए आपको बताते हैं आज सीएम धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक में क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ”प्रदेश सरकार ने कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। बता दें कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदी की अब कभी भी सजा माफ की जा सकती है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सजा माफ होती थी। इसके साथ ही महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा को भी बराबर किया गया”।
इसके अलावा राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी, आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 रुपए की गई, राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी। UJVNL के ढांचा विस्तार को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए गए। राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में प्रोपेसर एमडी की नियुक्ति हो सकती है । स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी समेत आदि फैसलों पर धामी सरकार ने मुहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री गणेश जोशी बैठक में शामिल हुए। इससे पहले सीएम धामी ने लैंसडौन में जयहरीखाल के चिणबौ व नैनीडांडा के आंसौ-बाखल में वाटर फाल बनाने व जयहरीखाल में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना को स्वीकृति दी।
आजीवन कारावास की सजा पर सीएम धामी का बड़ा फैसला, मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर
