पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार में जाति जनगणना को लेकर नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है। राज्य में जातीय जनगणना जारी रहेगी। मंगलवार 1 अगस्त को सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसके बाद बिहार में जातीय जनगणना को लेकर रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। कोर्ट ने इसे सर्वे की तरह कराने की मंजूरी दे दी है जिस पर बिहार सरकार फिर से काम शुरू करेगी।
गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया था। हालांकि, केंद्र सरकार इसके विरोध में है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसे मई तक पूरा किया जाना था। पहले चरण में मकानों की सूचीकरण,मकानों को गिना गया।
यह चरण 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। जिसे 15 मई को पूरा हो जाना था। लोगों से डेटा जुटाए गए। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनके रहन-सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए। इसी बीच कोर्ट का फैसला आने तक जातिगत गणना का दूसरा का काम तकरीबन 80 फीसदी पूरा हो चुका था। तभी पटना हाई कोर्ट के दखल के बाद 4 मई को जातिगत गणना पर रोक दी गई। अब आखिरकार पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातिगत गणना को लेकर हरी झंडी दे दी है।
